(पुर्वाध)
कोणत्याही शहराचा विकास हा तेथील नेतृत्वाच्या इच्छाशक्तीवर अवलंबून असतो. नेतृत्व जर सक्षम असेल तर त्या शहराचा सर्वांगिण विकास होईल, अन्यथा बकालपणाखेरीज तेथील नागरिकांना काहीही मिळणार नाही. अशीच काहीशी गत कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका क्षेत्रात येणार्या आंबिवली आणि टिटवाळा या नव्याने विकसित होणार्या दोन जोडशहरांची झाली आहे. येथील कल्याण-डोंबिवली महापालिका १९८३ साली स्थापन झाली. मात्र येथे लोकप्रतिनिधींची राजवट प्रत्यक्ष येण्यास १९९५ साल उजाडले. तेव्हापासून आंबिवली–टिटवाळा परिसरात येणार्या प्रभागांमधून ‘सक्षम’ नेतृत्व पुढे न आल्याने या भागाची जी फरपट सुरू झाली ती आजतागायत सुरूच आहे.
आंबिवली–टिटवाळा ही मध्य रेल्वेच्या कल्याण–कसारा मार्गावरील रेल्वे स्थानके आहेत. याला जोडून शहाड रेल्वे स्थानक अशी
एकूण तीन स्थानके असलेल्या ९ प्रभागांचा परिसर महापालिकेच्या ‘अ’ प्रभाग क्षेत्रात येतो. महापालिकेच्या स्थापनेपासूनच हा
परिसर विकासापासून कायम दूर राहिला. त्याची सुरुवात विकास आराखड्यापासूनच होते.
महापालिकेने मंजूर केलेला विकास आराखडा, त्यामधील विविध प्रयोजनांसाठी टाकलेल्या आरक्षणांच्या
अंमलबजावणीकडे महापालिका प्रशासनाने नेहेमीच कानाडोळा केल्याचे दिसते.
भौगोलिकदृष्ट्या या ९ प्रभागांच्या परिसराचे आंबिवली आणि टिटवाळा असे दोन भाग पडतात. या भागातील वाढते नागरीकरण, वाढती लोकसंख्या व वाढता व्यापारउदीम ही
त्याची ठळक लक्षणे आहेत.
आज घडीला उदयोन्मुख असलेल्या आंबिवली आणि टिटवाळा परिसराची लोकसंख्या सुमारे एक लाखापेक्षा अधिक असून त्यामध्ये दिवसेगणिक
वेगाने भर पडत आहे. नव्या इमारती, गृहसंकुलांनी ही शहरे रडतखडत विकासाकडे वाटचाल करत असतानाच अनधिकृत चाळी व
झोपड्यांनी विकास आराखड्यालाच नख लावले आहे. परिणामत: ही उदयोन्मुख शहरे
अस्ताव्यस्तपणे वाढत आहेत. अनधिकृत बांधकामांचा गोरखधंदा स्थानिक नगरसेवकांच्या
आशीर्वादाने फोफावला आहे. ग्रीन झोन म्हणून आरक्षित असलेल्या भूखंडांवर चाळ
संस्कृतीने अतिक्रमण केले आहे. येथील टेकड्या पोखरून तेथे बेकायदा चाळी उभारण्याचा
गोरखधंदा राजरोस सुरु आहे. अनधिकृतपणे उभ्या राहिलेल्या चाळींना पाणी पुरवठा आणि
वीज पुरवठा देण्याचे पाप महापालिका आणि महावितरणच्या कर्मचार्यांनी इमानेइतबारे
केले. काही नगरसेवक हे स्वत:च अशा अनधिकृत बांधकामांचे ‘सरनोबत’ झाल्याचे येथील मतदारांनी उघड्या डोळ्यांनी पाहीले.
गेल्या दोन – तीन महिन्यांपूर्वी मांडा
पूर्वेतील (टिटवाळा) नांदप रस्त्यावरील इंदिरानगर परिसरातील सुमारे दोन हजारपेक्षा
अधिक घरे असलेल्या चाळींचा प्रश्न उग्र झाला होता. येथील सरकारी रुग्णालय, मनोरंजन पार्क, गृहनिर्माण
संस्था, क्रीडांगण, वाहनतळ या
प्रयोजनांसाठी आरक्षित जमिनीवर या चाळी वेळोवेळी स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या
आशिर्वादाने उभ्या राहिल्या. सदर जमीन ताब्यात घेण्यासाठी या चाळींवर कारवाई
करण्याची भूमिका महापालिका प्रशासनाने घेताच येथील रहिवाशांनी आक्रमक भूमिका घेत
टिटवाळा स्थानकात रेलरोको केला होता. त्यानंतर पालिकेने या कारवाईबाबत ‘आस्ते कदम’ घेतले तरी हा प्रश्न संपलेला नाही.
या चाळीत राहणाऱ्या सुमारे दहा हजाराच्या घरात असलेल्या रहिवाश्यांपुढे जायचे कुठे
असा गहन प्रश्न उभा ठाकला आहे. आपल्या डोक्यावरील छप्पर कधीही निघून जाईल, अशा चिंतेत येथील नागरिक आज कसाबसा आला दिवस ढकलत आहेत.
--
लेखक : प्रविण आंब्रे 
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा