पदपथ रस्त्यांवर अतिक्रमण करुन धंदा करणारी
जमात अन्य शहरांप्रमाणेच कल्याण, डोंबिवली, आंबिवली, टिटवाळा परिसरात गेल्या अनेक वर्षापासून
वाढत्या संख्येने आहे. दिवसेंदिवस त्यांची संख्या आणखी वाढतच आहे. तसेच महापालिकेतील २७ गावांच्या विकसित होणाऱ्या भागातही फेरिवाल्यांनी
चांगलेच हातपाय पसरण्यास सुरुवात केली आहे. फेरिवाला या व्याख्येनुसार फिरता धंदा करणाऱ्यांना साधारणपणे
फेरिवाला विक्रेता म्हणता येईल. मात्र या फेरीवाल्यांनी फिरता धंदा करण्याऐवजी चक्क
पदपथ आणि रस्त्यांवर अतिक्रमण करीत दुकानेच थाटली आहेत. रेल्वे स्थानक परिसर आणि
शहरातील छोट्यामोठ्या बाजार परिसरात फेरीवाल्यांनी आपले बस्तान मांडले आहे.
कल्याण – डोंबिवली महापालिके प्रमाणेच
मुंबई, ठाणे, भिवंडी, उल्हासनगर, अंबरनाथ, बदलापूर शहरातही हे फेरीवाले त्रासदायक
ठरू लागले आहेत. मुळात किरकोळ वस्तू वा भाजीपाला विकणारे फेरीवाले आता चक्क विविध
वस्तूंची दुकाने थाटून बस्तान मांडत आहेत. कामावरून व बाजारातून घरी परतताना
दुकानात जाऊन खरेदीत वेळ घालवण्याऐवजी रस्त्यावरून भाजी, किरकोळ वस्तू
फेरीवाल्यांकडून घेण्याचा ‘शॉर्टकट’ अनेकांना सोयीचा वाटतो. हे फेरीवाले आता
रस्ते-पदपथ अडवू लागले आणि नेमकी हीच बाब अन्य शहरांप्रमाणेच
कल्याण-डोंबिवलीकरांना त्रासाची ठरत आहे. उच्च न्यायालयाने फेरीवाल्यांची समस्या
सोडवण्याचे महापालिकांना आदेश देऊनही त्या दृष्टीने विशेष प्रगती होताना दिसली
नाही. एकीकडे रेल्वे स्थानक परिसरात फेरीवाल्यांच्या पदपथ-रस्त्यांवर अतिक्रमण
करण्यामुळे पादचाऱ्यांना रस्त्यावरून चालणे मुश्कील ठरत आहे. गर्दीत एकमेकांना
धक्का लागण्यामुळे भांडणतंटा होण्याचे प्रकारही घडत आहेत. काही वेळा हे भांडण
टोकाला जाऊन हिंसक स्वरूपही धारण करतात. वाहनांना अडथळे होऊन वाहतूक कोंडीला देखील
ही गर्दी परिणामी फेरीवालेही जबाबदार ठरतात. या फेरीवाल्यांना पदपथ-रस्त्यावरून
हटविण्यासाठी महापालिकांनी अनेकदा प्रयत्न करूनही ते अपयशीच ठरले.
ठाण्यात तर फेरीवाला-रिक्षावाल्यांना
हटवताना तेथील महापालिका आयुक्तांना ‘हात’ उचलवा लागला. यावरून फेरीवाल्यांचा
निगरगट्टपणा किती वाढलाय हे दिसते. काही ठिकाणी अतिक्रमण हटाव पथकाचे
फेरीवाल्यांशी असलेले ‘अर्थपूर्ण’ संधान, काही ठिकाणी फेरीवाल्यासाठी तडजोड करणारे
एजंट, कुठे आपले ‘नेतृत्व’ चमकवून घेणारे फेरीवाल्याचे तथाकथित नेते अशा अनेक
गोष्टींमुळे फेरीवाले इतक्या वर्षात हटू शकले नाहीत हे यामागील खरे वास्तव आहे.
राजकीय पक्षांच्या वा राजकीय नेत्यांच्या फेरीवाला संघटना असतानाही, अनेकदा
फेरीवाल्यांचे नेते महापालिकांमध्ये नगरसेवक म्हणून निवडून गेले तरी ते
फेरीवाल्यांना शिस्त लावू शकले नाहीत. आज मनसेत असलेले शरद गंभीरराव हे २०००-०१ मध्ये शिवसेनेचे उपमहापौर असताना त्यांनी प्रथमच फेरीवाला हटावची घोषणा
करीत कल्याण डोंबिवलीतील फेरीवाल्यांविरोधात बडगा उगारला. मात्र त्यांना त्यात
फारसे यश मिळाले नाही. तेव्हापासून ‘फेरीवाला मुक्त कल्याण-डोंबिवली’चे स्वप्न हे
स्वप्नच राहिले.
अशा पार्श्वभूमीवर कल्याण रेल्वे स्थानकालगतच्या
स्कायवॉकवर तर फेरीवाल्यांनी इतके अतिक्रमण केले की प्रवाशांना तेथून चालणेच कठीण
झाले. प्रवासी-पादचारी स्कायवॉक कुणासाठी असा प्रश्न थेट विचारू लागले होते.
नगरसेवकांनी, राजकीय पक्ष-संघटनांनी फेरीवाला हटावच्या घोषणा अनेकदा केल्या. मात्र
स्कायवॉकवरील फेरीवाल्यांनी त्यांना अजिबात जुमानले नाही. कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या
अतिरिक्त आयुक्तांना तर महासभेत पालिकेलाही बाउन्सर ठेवावे लागतील असे विधान करावे
लागले. असे विधान करण्यामागील त्यांचा अंतस्थ हेतू जरी वेगळा असला तरी त्यांचे
विधान अनेकांनी गांभीर्याने घेतले हे विशेष. महापालिकेत शिवसेना-भाजपची युती असली
तरी भाजपचे आमदार नरेंद्र पवार यांना अखेरीस
महापालिकेच्या ‘फेरीवाला हटाव’ कामात लक्ष घालत विधानसभेत हक्कभंग दाखल
करण्याचा इशारा द्यावा लागला. त्यांनतर काही दिवसांतच (गत शनिवारी) महापालिकेचे
अतिक्रमण विरोधी पथक, स्थानिक पोलीस ठाणे व रेल्वे पोलिसांनी (जीआरपी) संयुक्त कारवाई
करत स्कायवॉकवरील फेरीवाल्यांवर कठोर कारवाई केली आणि स्कायवॉक मोकळा केला.
तेव्हापासून स्कायवॉक ‘फेरीवाला मुक्त’ दिसत आहे. या कारवाईने मनात आणले तर ‘स्कायवॉक
फेरीवालामुक्त करून दाखवता’ येऊ शकतो, फेरीवाल्यांना शिस्त लावता येऊ शकते हे
सिद्ध झाले. आता स्कायवॉक किती काळ फेरीवालामुक्त राहील हे दिसेलच. यानिमित्ताने शिवसेनेने
मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत वापरलेली ‘करून दाखवले’ ही टॅग लाईन चांगली गाजली
होती. फेरीवालामुक्त स्कायवॉक पाहताना या टॅग लाईनची आठवण झाली!
